व्यवसाय

ब्याजदर करिडोर आजदेखि लागू

NRB7_med.jpg

काठमाण्डौँ :

राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको हो । 

यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले उपयुक्त समय नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लागू गरेको थिएन । अहिले बजारको अवस्था सही ठाउँमा रहेकाले ब्याजदर करिडोर लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘ब्याजदर करिडोर लागू गर्नका लागि अहिले मुद्रा बजार उचित अवस्थामा छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले ७२ अर्ब विकास ऋणपत्रसहित ९८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएपछि बजारको अवस्था ठीक ठाउँमा पुगेको हो ।’

 ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको हो । ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थिति र अन्तरबैंक ब्याजदर गरी दुईवटा मापदण्डमार्फत ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्नेछ । तरलताको स्थिति मापनका लागि अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) भन्दा बढी कति तरलता छ भन्ने हेर्छ । त्योभन्दा बढी भए बजारबाट तरलता खिच्छ भने कम भएमा बजारमा पैसा पठाउँछ । अर्को मापदण्ड अन्तर बैंक ब्याजदर हो । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र दुईहप्ते निक्षेप बोलकबोलमार्फत बजारबाट पैसा खिच्छ । यसको विपरीत अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ । 

हाल केही बैंकहरूले बजारमा तरलता छोड्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेको जनाउँदै थापाले भने, ‘हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि नपुग्दासम्म बजारमा पैसा पठाउन मिल्दैन ।’ केही बैंकलाई तरलता समस्या परेको भए अन्य कुनै उपायमार्फत समाधान खोजिने उनले बताए । ‘बुधबारदेखि करिडोर लागू हुँदै छ, करिडोर लागू भएपछि पोलिसी रेटभन्दा तल ब्याजदर हुँदासम्म बजारमा पैसा पठाउन पाइँदैन, त्यसो गरेमा त्यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिविपरीत हुन्छ,’ थापाले भने, ‘यसकारण अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदासम्म राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । सामान्यतया ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो (अपर बाउन्ड) र तल्लो (लोअर बाउन्ड) गरी दुई सीमा तोकिन्छ । बजार ब्याजदरलाई ती सीमाभित्रै राख्ने प्रयास गरिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ल्याएको ब्याजदर करिडोरमा तल्लो सीमा तोकिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वित्तीय औजार निक्षेप संकलनको दुई साताको ब्याजदरका आधारमा तल्लो सिमा तोकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले तल्लो सीमा ३ प्रतिशत तोकेर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । 

प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २९ गते १० : १७